ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਾਟੈਂਟ (ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਏ. ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ - ਭਾਸਕਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਜਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜੂਏ, ਸੱਟੇ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੈਮ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 640 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |
