ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੜਕ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮÏਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ), ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਵਰਗੇ ਟਾਲਣਯੋਗ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ¢ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੋਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੰਗਾਰੇਡੀ 'ਚ 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ¢ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਟੱਲ ਮÏਤਾਂ ਹੋਈਆਂ |
