ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਫ਼ਿਕਰਾਂ 'ਚ <br/>

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ), 29 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਾਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੌਨਸੂਨ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਲੇ 73.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 2015-2024 ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ 2017 ਦੇ 432 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿਚ 448.52 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73.14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਬਲਾਕ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ¢ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 185 ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 106 (57.30) ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਜਲ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 78 (42.16) ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਕੱਢਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 166 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ¢ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ¢ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 500 ਤੋਂ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ¢ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ, ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ | ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ¢