ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੱਚੇ (ਪੀੜਤਾ) ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਬੱਚੀ ਦੇ 30 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ | ਏਮਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਏਮਸ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੀ ਦੇਰ (30-31 ਹਫ਼ਤੇ) 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੜਾਈ (ਪੀੜਤਾ) ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਿੰਟ ਉਹ ਜਿਸ ਦਰਦ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋੋਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ | ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ |
