ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਸੰਹਿਤਾ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਕੇ) ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ |
