ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ

• ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ • ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ | ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰ ਜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦ੍ਹਰਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ., ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2027 ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂ ਕੰੁਭ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ |