ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
17-06-2026
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 212 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਬਰੰਸ ਬੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ | ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ | ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ | ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੰੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |
