ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ | ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਤੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ |
