ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ' ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਦੋਸ਼ੀ, ਬਹਿਲ) ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕÏਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
