ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ 2026 ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੀਟ ਮਾਮਲੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ) ਜਾਂ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਦੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।