ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ

ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ
ਜਲੰਧਰ, 26 ਜੂਨ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ (ਲਾਲ ਬੱਤੀ) ਜੰਪ ਕਰਨ, ਰੁਕਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 5 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਜੰਪ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।