ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ, ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਇਜਲਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਆਈ.)-ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸਾਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।” ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ” ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਫੇਰਾ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।