ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ

* ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
* ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ- ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਬੋਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੁਡ਼ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ 2024 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਜਿਥੇ ਹਾਲ ’ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਨਕਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ (2024 ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ (ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ) ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ’ਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਤਾਂ ਇਕ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਦਨ - ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੀਤੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਭੀਖ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹਿਰੂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੀ.ਐਮ.,ਸੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ - ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਅਤੇ 2010 ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 2024 ’ਚ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।