ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ, ਡਰੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ । ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਬੜ ਬੁਲੇਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਨ ਤੇ ਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ । ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।