ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ-ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼

ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੁਲਾਈ-ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਏ. ਏ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ (ਐੱਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖਾਵਰ ਅਲੀ ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇ.ਏ.ਏ.ਸੀ. ਇਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
37 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਲਾਕ
ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ 37 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ.ਏ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਚ ਵਾਧੂ ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਂਸਟੇਬੁਲਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 12 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਲ 53 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 45 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 12 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਨ 1947 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ.ਏ.ਏ.ਸੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ.ਏ.ਏ.ਸੀ. ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।