ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਬ­ਹਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ । ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਹੈ; ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ-ਖੜਗੇ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ., ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਦੇ ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਧਰ ਦੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ’ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਦ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਖੱਟੀ-ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 20 ਗੱਦਾਰ ਮੌਜੂਦ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਪੋਸਟਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਬਾਗ਼ੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ’ਚ) ਗਏ। ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ (ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ) ਸਭ ਕੁਝ 2014 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ) 1997 ’ਚ ਦੀਦੀ (ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ) ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪਾਏ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ) ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਐਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਬੋਧ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ। ਦੂਜਾ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।