40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਫ਼ੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੋਫ਼ੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ, 2025 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇਕਲੌਤੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਏ.ਬੀ. ਬੋਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ  ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4522 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। 31 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ.ਸੋਢੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਚੰਦ, ਗੋਪੀਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿੰਦੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਫ਼ੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।
ਬੋਫ਼ੋਰਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 24 ਮਾਰਚ, 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਏ.ਬੀ. ਬੋਫ਼ੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ 1,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ 400 ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। 1987 ਵਿਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਸ਼ਵਤ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ।1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।