ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 73 ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰਡਰ-ਗਾਰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ‘ਡਰੱਗ-ਫਰੀ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਲਯ’ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ‘ਹਾਟ-ਸਪੋਟਸ’ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਾਟ-ਸਪੋਟਸ (ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿਕਾਣੇ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
‘ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗ’ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗ’ ਕੋਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਰੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਡਮੈਪ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਅਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਡਰੱਗ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਮਲਦਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰੋਡਮੈਪ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
