ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ।ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।