ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ’ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 2026-27 ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸਿਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਿਟ) ਨੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 2026-27 (ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ) ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸਿਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ‘ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ’ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. (ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੇ ਲਈ 1,350 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐਨ. ਪੀ. ਕੇ. ਐਸ. (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼, ਸਲਫਰ) ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀ ਅਤੇ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਰਬੀ 2026-27 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ’ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 43.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 60.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ (ਡਿਫਾਲਟ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ’ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 51 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 4 ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਐਕਵਾ ਲਾਈਨ’ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 51 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 4 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 2,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8.449 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜ ਐਲੀਵੇਟਿਡ (ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ) ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
‘ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 2.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
