ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀ.ਵੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਫਰਵਰੀ 1991 ’ਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਡਾ. ਜਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।