ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਆਗੂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਡਲਾ)-ਸਾਲ 1967 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ (ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ) ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 1,400 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਡਲਾ)-ਸਾਲ 1967 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ (ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ) ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 1,400 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਡਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਲੇ (ਮਰਜਰ) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਲੈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਲਗਪਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਭੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
