ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, 15 ਮਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰੀ)-ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਜੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 23 ਹਜ਼ਾਰ, ਝੋਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਤੇ 25440 ਰੁਪਏ, ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 67291 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ |
