ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 10 ਜੂਨ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਵੋਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਅਤਿ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਨ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ-ਵਿਰਾਸਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੇਗੀ |
