ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ’ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
