ਧਿਆਨਪੁਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ)- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐੱਮ. ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਸੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਰਪੁਰਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਉਗਰੇਵਾਲ, ਕਿ੍ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਸੂਜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਢੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਛਿੜਕਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵਧੇਗੀ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ |
