ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਭੋਜਰਾਜ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹਾ ਹੈ।
ਸ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ
20-10-2026
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ, ਜ਼ੈੱਡ.ਐੱਸ.ਬੀ ਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ.ਐੱਸ.ਬੀ ਜੈਵਿਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ.ਐੱਸ.ਬੀ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਬੂਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ, ਜ਼ੈੱਡ.ਐੱਸ.ਬੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਾਇਓ ਜਾਂ ਨੈਨੋ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ। ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 7.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ . ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
