ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 11 ਮਈ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਜੋ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ | ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਕ ਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਤਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣ | ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣਾ ਹੀ ਗੱਡਣਾ ਹੈ | ਮੁੱਦਾਹੀਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ | ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਨੁੱਕੜ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਆਪਸੀ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ | ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਿਲੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਪੋਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਵਿਕਾਸਹੀਣ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪੋਿਲੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੋਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆਈਟਮ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਸੂਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ |
