ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 17 ਮਈ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਬੀ.ਸੀ. ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ | ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ 27ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੱਛੜੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ |
