ਛੋਟੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ - ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ)-ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵਿਕਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰੈਲਰ ਬਰੀਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਭੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ
ਪੰਜਾਬ ਬਰੈਲਰ ਬਰੀਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਭੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ । ਤਸਵੀਰ: ਅਟਵਾਲ
07-09-2026
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ)-ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵਿਕਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰੈਲਰ ਬਰੀਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਭੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਵਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੈਲਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੀਤੀ ਬਨਾਵੇ ਛੋਟੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਜਿਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਭੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
