ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ- ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਝਬਾਲ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਝਬਾਲ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੀ ਪਈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਪਾਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਵਾਬ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
