ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ? - ਬੀਬੀ ਰਮਨ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਰੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਰੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2007 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣਾ। ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
