ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ | ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੀ.ਸੀ. ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ |