ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਮਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏ.ਐਲ.ਐਮ, ਐਲ.ਐਮ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਜੇ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਮੰਡਲ (ਖਾਸ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੋਹਿਤ ਵਾਧਵਾ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੈੱ੍ਰਸ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੈਨ ਸਕੱਤਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਰਮਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
