ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਗਲੀ ਪੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ.। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
17-09-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਣਕਵਾਲ, ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
