ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਭਾ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆੜ ਰਹਿਣ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
