02-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 02-11-2026

ਸੀਸੂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਸੂ) ਨੇ 57ਵੀਂ ਜੀ. ਐਸ.

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਸੂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 02-11-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਸੂ) ਨੇ 57ਵੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. (ਸੂਖਮ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੀਸੂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਸੰਜੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਪੂੰਜੀ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਟਰੈਕਟਰ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੰਡ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਸੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੂ ਨੇ 57ਵੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸੀਸੂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਐਸ . ਜੀ . ਪੀ . ਸੀ . ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ 56 ਪ੍ਰਾਣੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਥਰੀਕੇ ਨੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।