ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ | ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ' ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਰਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੇਠਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ | ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ | ਜਦਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ | ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 18 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 12 ਕੌਂਸਲਰ ਜਦਕਿ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 6 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ 1 ਵੋਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਵੋਟ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਰ ਇਕ ਵੋਟ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਦਾਅਵਾ/ਪੇਚ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ |
