ਖਰੜ, 18 ਮਈ (ਜੰਡਪੁਰੀ)- ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਭੁੱਖੜੀ, ਰਡਿਆਲਾ, ਦਾਊਾਮਾਜਰਾ, ਤੋਲੇ ਮਾਜਰਾ, ਪੀਰ ਸੁਹਾਣਾ ਤੇ ਤਿ੍ਪੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਸਨ | ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਲੋਂ ਉਕਤ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਖਰੜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਰੜ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਚ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤਿ੍ਪੜੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਤੋਲੇਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
