ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਿਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫ਼ਟਕਾਰ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
11-06-2026
ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ | ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕਰੇ |
