ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਓਲਾ ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਓਲਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏ ਐਨ ਆਈ ਟੈਕਨੋਲਜੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਓਲਾ) ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 17 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਓਲਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਬਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਓਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਓਲਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਜਾ ਚਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਓਲਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਐਪਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਓਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
