ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਧਰਨੇ
ਮਾਨਸਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਨਸਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਏਨੇ ਜੋਸ਼ ’ਚ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ’ਚ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 42,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ । ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸੀਟੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀਟੂ) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰੋਕੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਟੂ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਬੀਰੋਕੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਿਡ - ਡੇ - ਮੀਲ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਮਨਚੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ- ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਵਲੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਰਿਉਂਦ, ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਪੇਰੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਾਮੀਵਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਏਪੁਰ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਮੀਰਪੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
