ਮਾਨਸਾ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਐ

ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਤਸਵੀਰ : ਸੇਮੀ ਮਾਨਸਾ 21-08-2026

ਮਾਨਸਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਵੀਜਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ’ਚ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ _ਚ ਸਿਰਫ਼ 10-10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਟਰੋਲ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 360 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਜੂ ਰਾਣੀ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਤੀਕੇ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਕੀਆਂ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਰੀਆਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ - ਸੇਵਾ - ਮੁਕਤ ਪੈਸਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ - ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਹਾ ’ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ