ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ‘ਆਪ’, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ-ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ
ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 256 ਤੇ 257 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ - 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ; ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ, 11 ਅਗਸਤ 2026 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ, 11 ਅਗਸਤ 2026 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ, 13 ਅਗਸਤ 2026 ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, 17 ਅਗਸਤ 2026 ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, 18 ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ 26 ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਤਮਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, 28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 24 ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
