ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏ. ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗਮਾਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ‘ਚ ਲਗਪਗ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਐਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਗੌਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਐਮਓਐਚ 20
