ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜੂਨ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਬਰਾਂਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 2 ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ |ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ-3 ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਅੱਗੇ ਅਪ੍ਰੈਟਸ਼ਿਪ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪਜੌਲੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਤਰਸ ਲਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ |
