ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗ
ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
05-08-2026
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ 11 58 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ’ਚ ਰੱਦ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ 1158 ਆਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਵਰਕਲੋਡ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 56,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
