ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ- ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸਮਾਣਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਣਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
