02-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 02-11-2026

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਫੈਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ-ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 02-11-2026
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 35 ਨਵੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 27,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12,000 ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5,700 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52,777 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।