ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 22 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੋਰਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਤੇਜ ਹਰੀਨੌਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪਕ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪਰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਧੀਨ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ ਖੁਰਦ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰਬੜ ਭੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79,80 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਗੰਧੜ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨਵੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਏ ਏ, ਐਨਆਰਸੀ, ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਆਦਿ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
